२६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव चुलिएपछि दुई सरकारी निकायबीच नै विरोधाभासपूर्ण दाबी बाझिएका छन् ।
नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यास आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिरहँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने अनुगमन क्रममा माग र आपूर्तिबीच ठूलो असन्तुलन भेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको जनगुनासो बढेपछि विभागले सोमबारदेखि बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ ।
विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा टोली खटाइ ग्यास उद्योग र सप्लायर्सहरूको विशेष अनुगमन गरेको हो ।
आयल निगमले मागभन्दा बढी ग्यास आपूर्ति भइरहेको र बजारमा सहज भइसकेको दाबी गरिरहँदा विभागको अनुगमन टोलीले भने ग्यास अभाव देखिएको बताएको छ ।
वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीले निगमले बजारमा ग्यास अभाव छैन भनी सार्वजनिक रूपमा दाबी गरे पनि अवस्था भने असहज रहेको बताए ।
उनले बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिबीच ठूलो असन्तुलन रहेको बताए । ‘निगमले अभाव छैन भनिरहेको छ, तर हामीले फिल्डमा पुगेर हेर्दा अभाव प्रष्टै देखिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बजारमा ९० बुलेट ग्यासको माग छ भने आपूर्ति मुस्किलले ६० को हाराहारीमा मात्र भइरहेको छ, जति ग्यास बजारमा आउँछ, त्यो दुई–चार मिनेटमै सकिने अवस्था छ, जसले गर्दा उपभोक्ताले सोचेजस्तो सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।’
ग्यास नपाएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलो सरकारदेखि विभागसम्म सर्वसाधारणको गुनासोको ओइरो लागेको उनले बताए ।
विशेषगरी विद्यार्थीले ग्यास नपाएर चुल्हो नबलेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । जाडो मौसम र निर्वाचन समयका कारण पनि ग्यास खपत बढेको तर आपूर्ति व्यवस्थापन फितलो हुँदा समस्या बल्झिएको विभागको विश्लेषण छ ।
विभागले सोमबार नै विशेष कार्ययोजना बनाएर उपत्यकाका चार मुख्य क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटाएको छ ।
पहिलो टोलीले नृपराज उपाध्यायको नेतृत्वमा कीर्तिपुर र काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छ भने दोस्रो टोलीले सरोज भट्टको नेतृत्वमा सोह्रखुट्टे, वनस्थली र बालाजु क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
त्यसैगरी मणिराम नेपालको नेतृत्वमा रहेको तेस्रो टोलीले भक्तपुर, कोटेश्वर र चक्रपथ आसपास क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा चौथो टोलीले अमितकुमार झाको नेतृत्वमा ठूला ग्यास उद्योग र सप्लायर्सहरूलाई केन्द्रित गरेको छ ।
यी टोलीलाई ग्यासको मौज्दात, खरिद–बिक्री रेकर्ड, मूल्य र सिलिन्डर साट्दा लिइने अतिरिक्त शुल्कको सुक्ष्म विश्लेषण गरी दैनिक कम्तीमा १० वटा फर्मको रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अनुगमन क्रममा कैफियत पाइए विभागले कडा कानुनी कारबाही गर्ने बताएको छ ।
‘हामीले अनुगमनमा जाँदा मूल्य बढी लिएको, कार्टेलिङ गरेको वा एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा बेचेको भेटाएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम तत्कालै २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्छौं,’ तिवारीले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थापनमा खेलबाड गर्नेलाई कुनै छुट दिइने छैन ।’
उनले आपूर्ति व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी आयल निगमको भएकाले निगमले तत्काल आफ्ना आपूर्तिकर्ता र उत्पादक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएर कोटा बढाउनुपर्ने र बजारलाई नर्मलाइज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विभागले आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रतिनिधिहरूसँगको समन्वयमा संयुक्त अनुगमन जारी राखेको छ । आपूर्तिमा देखिएको यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न प्रशासनिक र कानुनी दुवै पक्षबाट दबाब बढाउनुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ ।
आयल निगमले सोमबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ । आसन्न निर्वाचन र जाडो मौसम मध्यनजर गर्दै निगमले फेब्रुअरी महिनाका लागि मात्रै २ हजार टन थप ग्यास ‘एलोकेसन’ गरेको जनाएको छ ।
निगमका अनुसार अहिले दैनिक औसत १ सय १० बुलेट ग्यास नियमित आयात भइरहेको छ । काठमाडौंका २३ वटा ग्यास उद्योगले दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर बजार पठाइरहेको निगमले दाबी गरेको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले ग्यास आपूर्तिमा कुनै कमी नभएको दाबी गरेका छन् । केही ठूला ग्यास उद्योगीले विगतमा गरेको कम आयात र उपभोक्तामा देखिएको डरका कारण बजारमा चाप बढेको उनको तर्क छ ।
कार्यकारी निर्देशक भट्टले केही उद्योगले अघिल्लो महिना लक्ष्य अनुसार ग्यास नल्याउँदा त्यसको असर अहिले देखिएको बताए ।
‘जनवरी महिनामा नेपाल ग्यास र एभरेस्ट ग्यासले करिब १५ देखि २० प्रतिशत कम ग्यास आयात गरेको देखिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ग्यासको एउटा चक्र हुने भएकाले त्यसबेला कम आएको ग्यासको प्रभाव अहिले फेब्रुअरीमा देखिन थालेको हो ।’
बजारमा अभावको चर्चा चल्न थालेपछि उपभोक्ता र व्यवसायीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्न थालेकाले पनि समस्या जटिल बनेको उनको दाबी छ ।
‘आगामी चुनावका बेला अभाव हुन्छ कि भन्ने त्रासले उपभोक्ता र विशेषगरी होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले ग्यास स्टक राख्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बजारमा कृत्रिम चाप देखिएको हो ।’
वाणिज्य विभागको अनुगमनले ग्यास अभाव देखाएको विषयमा स्पष्ट पार्दै भट्टले अनुगमनको समय र ग्यास वितरणको समय नमिल्दा यस्तो निष्कर्ष आएको दाबी गरे ।
‘ग्यास उद्योगहरूले दिउँसो १२:३० बजेतिर सिलिन्डर लोड गरेर पठाउँछन् र २:३० बजेसम्ममा सबै बिक्री भइसक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अनुगमन टोली ३ बजे पुग्दा उद्योगमा सिलिन्डर देखिँदैन, तर वास्तविकतामा त्यो दिनको कोटा बिक्री भइसकेको हुन्छ ।’
उनले नेपाल र एभरेस्ट ग्यासजस्ता ठूला कम्पनीको लोडिङ पनि बढाइएको र उनीहरूले अहिले दैनिक ७ हजार ५ सय सिलिन्डर बजार पठाइरहेका बताए ।
निगमले उपभोक्ताका लागि सिधै उद्योग वा बिक्री केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । नेपाल ग्यास, एभरेस्ट, साइबाबा र श्रीकृष्ण ग्यासमा सम्पर्क गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ ।
आपूर्तिमा केही समस्या परेमा वा ग्यास नपाइए कार्यालय समयभित्र निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा सम्पर्क गरी उजुरी टिपाउन समेत निगमको आग्रह छ ।
निगमले एलपी ग्यास आयात र बिक्री वितरण नियमित भइरहेको दाबी गर्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगर्न र आवश्यकता अनुसार मात्र खरिद गर्न भनेको छ ।