सरकारले निजी अस्पतालमार्फत प्रदान हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा सेवा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सबै बीमा सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।
बोर्डले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नियमित सेवा स्थगित रहनेछन् । यो निर्णय जेठ ११ गते बसेको बोर्ड बैठकबाट पारित गरिएको बताइएको छ ।
यस निर्णयपछि देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत प्रदान हुँदै आएका ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया, औषधि लगायतका नियमित सेवामा असर पर्ने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि आकस्मिक सेवा भने निरन्तर सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक अव्यवस्था, भुक्तानी ढिलाइ र प्रशासनिक कमजोरीका कारण समस्यामा परेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । लामो समयदेखि निजी अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नदिइएकाले बोर्ड यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
बोर्डका अनुसार हाल सेवाप्रदायक संस्थालाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरे पनि यसको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा गुणस्तर र दिगोपनामा पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यही कारण अहिले कार्यक्रम नै संकटको अवस्थामा पुगेको हो ।
निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारले बीमावापतको रकम समयमै नतिरेको, दाबी प्रक्रिया जटिल बनाएको तथा भुक्तानी रोकिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । केही अस्पतालले यसअघि नै बीमाका बिरामी नलिने चेतावनी दिएका थिए । अहिले बोर्डकै निर्णयपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।