राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संशोधित विधानले पार्टी सभापतिको अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउँदै संसदीय दलमाथिको नियन्त्रणलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधानको दफा ११ अन्तर्गत सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा रहेको व्यवस्थाअनुसार अब सभापतिले संसदीय दललाई आवश्यक मार्गनिर्देशन दिन सक्नेछन् भने उक्त निर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दलका नेता र सबै सांसदको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ। यही व्यवस्थासँग जोडेर संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने उपदफा पनि समावेश गरिएको छ।
विधानमा पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदभित्र पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन संसदीय दललाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार सभापतिमा रहने उल्लेख छ। ती निर्देशन पालना गर्नु संसदीय दल, दलका नेता तथा सदस्यहरूको कर्तव्य हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखिएको छ। यसले पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलबीचको सम्बन्धलाई थप अनुशासित बनाउने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ।
संशोधित विधानमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने अर्को आधार पनि थपिएको छ। जसअनुसार दलका नेता विरुद्ध संसदीय दलभित्र प्रत्याव्हान वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि नेता पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै सभापतिको निर्देशन अवज्ञा गर्ने अवस्थालाई पनि नेतृत्व परिवर्तनको आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
यद्यपि, नवनिर्वाचित महामन्त्री एवं विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक आचार्यले भने संसदीय दलको नेता हटाउने नयाँ प्रावधान थपिएको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार पार्टीको वैचारिक दस्तावेजमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द समावेश गरिनुबाहेक अन्य कुनै नयाँ संशोधन गरिएको छैन। उनले अन्तिम रूपमा पारित विधान केन्द्रीय समितिबाट पहिले नै अनुमोदन भएको व्यवस्थाकै निरन्तरता रहेको बताएका छन्।
यद्यपि सार्वजनिक भएको मस्यौदा र विधानमा रहेका व्यवस्थाले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, संसदीय दलको स्वायत्तता तथा सभापतिको अधिकारको सीमाबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी संसदीय दलको नेता सभापतिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य हुने र त्यसको उल्लंघन भए नेतृत्व नै गुम्न सक्ने व्याख्याले रास्वपाभित्र निर्णय प्रक्रिया कति सामूहिक रहन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
