काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो नयाँ विधान सार्वजनिक गरेकै दिन पार्टीका केही सांसद र नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र प्रश्न उठाएपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यद्यपि, यी घटनाहरूले वास्तवमै आन्तरिक विवादको संकेत गर्छन् कि सरकारमाथिको संगठित राजनीतिक दबाबको रणनीति हुन् भन्ने विषय अझै पुष्टि भइसकेको छैन।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनाको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग स्पष्ट जवाफ मागे। उनले सरकारको उद्धार प्रयास पर्याप्त थियो वा विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएजस्तै लापरवाही भएको हो भन्ने विषय स्पष्ट गर्न आग्रह गरे। आवश्यक परे गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने संकेत पनि उनले दिएका थिए।
त्यसैगरी सांसद जगदीश खरेलले पनि सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। सामान्यतया सत्तापक्षका सांसदहरू सरकारको बचाउमा देखिने संसदीय अभ्यासका बीच आफ्नै दलका सांसदहरू सरकारप्रति आलोचनात्मक देखिनुलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यही दिन रास्वपाले महाधिवेशनबाट पारित भएको दाबी गर्दै नयाँ विधान सार्वजनिक गर्यो। उक्त विधानका केही प्रावधानहरूले पार्टीभित्र नेतृत्वको शक्ति सन्तुलनबारे चर्चा बढाएको छ।
विशेषगरी वरिष्ठ नेताको संख्या एउटामा सीमित नराखी आवश्यकता अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि वरिष्ठ नेताको पद एक व्यक्तिमा सीमित रहने अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले वरिष्ठ नेताको पदमा प्रतिस्पर्धा वा शक्ति सन्तुलनका नयाँ आयाम खुल्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि विधानमा कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको स्पष्ट उल्लेख छैन।
त्यस्तै, संसदीय दलको नेताले पार्टीको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। यसलाई पार्टी अनुशासन सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ भने केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई नेतृत्वमाथि थप नियन्त्रण कायम गर्ने संयन्त्रका रूपमा पनि हेरेका छन्। तर, यो व्यवस्था कसैलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने सार्वजनिक प्रमाण भने हालसम्म उपलब्ध छैन।
विधानमा सबै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता बोलाउन सकिने (राइट टु रिकल) व्यवस्था पनि गरिएको छ। पार्टीले यसलाई जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, घोषणापत्र र जनअपेक्षाप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
साँझ रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरिन्। उनले विस्थापित परिवारहरूलाई पर्याप्त संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आरोप लगाउँदै राज्यको क्षमता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाइन्। यसले पनि सोही दिन सरकारप्रति पार्टीभित्रबाट आएको आलोचनाको श्रृंखलालाई थप बलियो बनायो।
यता प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि संसदमा उठेका बाढी, पहिरो तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका थिए। यो संसदीय प्रक्रियाअनुसारको नियमित जिम्मेवारी भए पनि त्यस दिनको राजनीतिक सन्दर्भमा यसलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
यी सबै घटनाहरू एकै दिन घटेकाले रास्वपाभित्र नेतृत्व, नीति कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनको शैलीबारे फरक दृष्टिकोण देखिन थालेको हो कि भन्ने अनुमान सार्वजनिक रूपमा गरिएको छ।
