भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा भइरहेको जनसांख्यिकीय परिवर्तनबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सम्बन्धित आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। उच्चस्तरीय बैठकमा उनले सीमावर्ती क्षेत्रसँगै प्रमुख महानगर र औद्योगिक सहरहरूको जनसांख्यिकीय संरचनाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थलगत अध्ययन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध बसाइँसराइ र जनसांख्यिकीय असन्तुलनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्दै आएको छ। आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदन आगामी नीतिगत निर्णय र सुरक्षा रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ।
नेपाल–भारत सीमा विवादको सन्दर्भमा आएको यस निर्देशनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतको नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, चीन, भुटान, अफगानिस्तान र म्यानमारसँग सीमा जोडिएको छ भने नेपालसँग खुला सीमा रहेकाले आवतजावत र बसोबाससम्बन्धी विषयलाई पनि अध्ययनमा समेटिने बताइएको छ।