काठमाडौं । सरकारका सय दिन पूरा भएको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण हेर्दा अधिकांश उपलब्धि नियमित प्रशासनिक र प्राविधिक काममै सीमित देखिएका छन्। मन्त्रालयले संरचनागत सुधारको दाबी गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा भने अझै देखिन सकेको छैन।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी, विभिन्न कानुनी मस्यौदा, १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय तथा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नुलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर यी अधिकांश कार्य सरकारको नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले यसलाई असाधारण उपलब्धि मान्न सकिने आधार कमजोर देखिन्छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनःसंरचना गर्ने निर्णयलाई मन्त्रालयले ‘बोल्ड’ कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन र अपेक्षित नतिजाबारे भने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरिएको छैन।
आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उपलब्धिका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार छुट, व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि, डिजिटल प्यान कार्ड वितरण तथा ई–पेन्सन प्रणालीको सुरुवातलाई समेटिएको छ। तर महँगी नियन्त्रण, बजार मूल्य स्थिरता, रोजगारी विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा सुधारजस्ता अर्थतन्त्रका मूल चुनौतीबारे उल्लेखनीय उपलब्धि देखिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले बिमा र धितोपत्र क्षेत्रका अनियमिततामाथिको अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुधारलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि अनुसन्धान प्रारम्भ हुनु र त्यसबाट ठोस नतिजा प्राप्त हुनु फरक विषय भएकाले यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र जनकपुर चुरोट कारखानाको ड्यू डिलिजेन्स अडिट, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ऋण तथा अनुदान परिचालन, कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था र इन्धन सुविधा कटौतीलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ। तर सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्था, कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलजस्ता विषयमा मन्त्रालयको प्रगति विवरण मौन देखिन्छ।
सरकारको सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरूमा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणभन्दा नियमित प्रशासनिक कार्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। यसले सरकारको प्रारम्भिक कार्यकालमा अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरेजस्तो नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन अझै हुन नसकेको संकेत गरेको छ।
