काठमाडौं। बालेन सरकारको सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा प्रशासनिक क्षेत्रबाट आएको पछिल्लो तथ्यांकले सरकारी संयन्त्रप्रतिको विश्वास र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार १ गतेदेखि १९ गतेसम्मको १५ कार्यदिनमा मात्रै १४६ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्, जुन सोही अवधिमा अनिवार्य अवकाशमा गएका १४२ जनाभन्दा बढी हो।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार राजीनामा दिने कर्मचारीमा ५ जना सहसचिव, ३३ जना उपसचिव, २९ जना शाखा अधिकृत र ७९ जना सहायक स्तरका कर्मचारी रहेका छन्। सबैले पेन्सनका लागि आवेदन दिइसकेका छन् भने ई–पेन्सन सेवामा आवेदनको चाप समेत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
सरकारले सय दिनको अवधिमा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक दक्षतालाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बेला, अनुभवी कर्मचारीहरूको यसरी बढ्दो बहिर्गमनले ती दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रशासनिक वृत्तमा कर्मचारीहरू समयभन्दा अघि नै सेवा छाड्न इच्छुक हुनुका पछाडि कार्य वातावरण, नीति–निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, अवसरको अभाव तथा व्यक्तिगत भविष्यप्रतिको चिन्ता जस्ता कारणहरू रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण पोखरेलका अनुसार राजीनामाको संख्या बढेसँगै ई–पेन्सन सेवाका लागि आवेदनको चाप पनि बढेको छ, जसले किताबखानामाथि थप प्राविधिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
सरकारको सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दा प्रशासनिक सुधार केवल घोषणा र प्रचारमा सीमित भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यदि सरकारी सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीहरू नै सेवा छाड्न इच्छुक भइरहेका छन् भने त्यसले कर्मचारी मनोबल, संस्थागत स्थायित्व र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
यद्यपि, केवल राजीनामाको तथ्यांककै आधारमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमाथि थोपर्न भने मिल्दैन। कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत, पारिवारिक, स्वास्थ्य वा अन्य निजी कारणले पनि राजीनामा दिन सक्छन्। त्यसैले यी राजीनामाको वास्तविक कारणबारे सरकारले विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
सरकारको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिका सूचीसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको यो बढ्दो कर्मचारी पलायन पनि गम्भीर समीक्षा र सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।
