संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गरिरहेको कार्यदलबाट चार राजनीतिक दल बाहिरिएका छन्। संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा परिवर्तन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनीहरूले संशोधनको उद्देश्य र क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएसम्म प्रतिवेदन लेखन प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएका छन्।
कार्यदल सदस्य रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सुरेन्द्र झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्टले संयुक्त रूपमा सरकारसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट आधार, उद्देश्य र सीमाबारे लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन्। विशेषगरी संविधानको प्रस्तावना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी व्यवस्था तथा संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा हस्तक्षेप हुन सक्ने संकेत देखिएकाले उनीहरू प्रक्रियाबाट अलग भएको बताएका छन्।
चार दलका अनुसार संविधानको प्रस्तावना परिवर्तन गर्नु भनेको संविधानको मूल मर्म र त्यसले संस्थागत गरेका ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउनु हो। उनीहरूले राष्ट्रिय सहमति र स्पष्ट कार्यादेशबिना संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको वर्तमान संविधान दशक लामो जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनको परिणामका रूपमा जारी भएको दस्तावेज हो। ती आन्दोलनहरूले राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा मौलिक अधिकारलाई संविधानमार्फत संस्थागत गरेका थिए।
यही कारण संविधानको प्रस्तावना वा आधारभूत संरचनामा हुने कुनै पनि संशोधनलाई धेरै राजनीतिक दल र सरोकारवालाले जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूको धारणा छ कि संविधानमा आवश्यक सुधार हुन सक्ने भए पनि जनसंघर्षबाट स्थापित आधारभूत राजनीतिक उपलब्धि कमजोर हुने गरी संशोधन गरिनु हुँदैन।
उता कार्यदलमा रहेका सदस्य मोहनलाल आचार्यले भने बहसपत्र निर्धारित समयभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने र संशोधन प्रक्रियाबारे आवश्यक छलफल जारी रहने बताएका छन्। उनका अनुसार कार्यदलले सरोकारवालाबाट प्राप्त हजारौं सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।
संविधान संशोधनको बहस अहिले केवल कानुनी वा प्राविधिक विषयमा सीमित नरही नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, जनआन्दोलन र जनयुद्धबाट स्थापित संवैधानिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणसँग समेत जोडिएको विषयका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ।
