विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
आयोगले लामो अनुसन्धानपछि सोमबार मुद्दा दायर गर्दै राहदानी छपाइका लागि छनोट भएका जर्मनीका दुई कम्पनीलाई नियमविपरीत ठूलो रकम पेस्की दिइएको दाबी गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेको तथ्य फेला परेको आयोगको निष्कर्ष छ।
मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिइएको थियो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, मन्त्रालयका वर्तमान तथा पूर्वसचिवहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए।
अख्तियारका अनुसार राहदानी आपूर्ति र प्रणाली व्यवस्थापनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको आशंका गरिएको छ। ठेक्का मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिका क्रममा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
यस प्रकरणमा केही सरकारी अधिकारीहरू हाल अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका छन् भने एक विदेशी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि फरार रहेको जनाइएको छ।
अनुसन्धानबाट राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यद्यपि आरोपित पक्षहरूले अदालतमा आफ्नो बचाउ प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनेछन् र अन्तिम निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाट हुने छ।
