काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा एक दर्जन हाराहारीका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
कार्यालयको साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा संयुक्त उपक्रमले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
कार्यालयका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दियाको सिफारिसमा गाल्वा/मसूद सारस जेभी दुई वर्ष र सारस बिल्डर्स प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, सडक डिभिजन हेटौंडाको सिफारिसमा मसुद निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षका लागि तथा सडक विभाग, पुल सेक्टर, धरानको सिफारिसमा सारस बिल्डर्स प्रालि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
त्यसैगरी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, तम्घास–गुल्मीको सिफारिसमा शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालि ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा परेको छ। संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, धनुषाको सिफारिसमा गौरी पार्वती/वाईपी कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी र मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै निर्णय कार्यान्वयनमा आएको स्पष्ट गर्दै कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ।
