७ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ३१ असारमा भारतबाट डिग्री लिएका चार वटा विश्वविद्यालयका ११४ जनाको समकक्षता रद्द गर्यो । तर विद्यार्थीहरूले भने अन्यायमा परेको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
भारतको अनुदान आयोगले नै विश्वविद्यालयलाई अवैध भनेपछि त्रिविले समकक्षता खारेज गरेको जनाएको छ । तर यसमा डिग्री लिएका विद्यार्थीहरू सहमत छैनन् ।
‘समकक्षता केको आधारमा खारेज भयो ? हामीले अध्ययन पूरा गरेको समयमा विश्वविद्यालय खारेज भएको थिएन,’ जनकपुर उपमहानगरपालिका–१३ का ललितनारायण यादवले भने ।
यादव सन् २०२२ मा भारतको मेघालयस्थित सीएमजे युनिभर्सिटीबाट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीमा विद्यावारिधि (पीएचडी) पूरा गरी नेपाल फर्किएका हुन् । त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सन् २०२३ मा समकक्षता लिए ।
‘सन् २०१९ मा भारत गएर अध्ययन गरेको हुँ । तीन वर्षमा पीएचडी पूरा गरी फर्किएर त्रिविबाट समकक्षता लिएको हुँ,’ उनले भने ।
तर, त्रिविले समकक्षता रद्द गरेपछि अदालत जान लागेको उनले बताए । ‘नेपालका शिक्षा मन्त्री र भारतका मन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर समन्वय नै नगरी ३५ दिनको सूचना निकालेर हाम्रो समकक्षता रद्द गरिएको छ । अन्याय भएको छ । अब अदालत जाने हो,’ यादवले भने ।