सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै निर्णयको घेरामा परेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा रास्वपाका पूर्व स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा. सुवास प्याकुरेल नियुक्त भएपछि पार्टीको ‘दलरहित नियुक्ति’को नारामाथि प्रश्न उठेको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले बिहीबार डा. प्याकुरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्। अध्यक्ष छनोटका लागि पाँच जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहे पनि अन्ततः रास्वपासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका पूर्व सल्लाहकारलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ।
रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्दै योग्यता, क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर आफ्नै दलसँग आबद्ध व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा नियुक्त गरेपछि विपक्षी मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना सुरु भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गरिए पनि नियुक्तिले ‘मेरिटोक्रेसी’ भन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिएको सन्देश गएको छ। यसले रास्वपाले उठाउँदै आएको पुराना दलको भागबन्डा संस्कृतिविरुद्धको अभियानमाथि नै प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम करिब ३८ लाख नागरिकले बीमा नवीकरण नगरेपछि संकटपूर्ण अवस्थामा छ। यस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्वमा नियुक्त भएका डा. प्याकुरेलका लागि कार्यक्रमप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु मुख्य चुनौती हुनेछ। साथै, यो नियुक्तिले रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको “सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा दलरहित र निष्पक्ष नियुक्ति” को प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
